अनुसंधान और पेटेंट के लिए सुरक्षित रखा 50 हजार करोड़ का बजट

भोपाल
अनुसंधान और पेटेंट की दिशा में देश को आगे ले जाने के लिए भारत सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से 50 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित रूप से भारत को ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। सार्थक एजुकेशन-2021 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह बात कही। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में शिक्षण मंडल द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। खेल, युवा कल्याण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि समाज में मानव संसाधन की कमी नहीं है, कमी केवल दिशा देने की है। शिक्षाविदों के अनुभव और मार्गदर्शन ही शिक्षा व्यवस्था में व्यवहारिक परिवर्तन ला सकते हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि भारत के मॉडल को अपनाकर कई देशों ने अभूतपूर्व तरक्की की है लेकिन हम अपनी अदूरदर्शिता और अंग्रेज पोषित व्यवस्था से पीछे चले गए हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हम वापस स्थापित होंगे। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, आरजीपीवी कुलपति डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जयंत सोनवलकर, कुलपति आशा शुक्ला, अखिलेश पांडे, मैपकास्ट के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी और एसवी पालीटेक्निक के प्राचार्य प्रो. आशीष डोंगरे सहित कई कुलपति और प्रोफेसर मौजूद थे।

विवि और इंडस्ट्री के बीच तालमेल जरूरी
नेशनल बोर्ड आॅफ एक्रीडेशन के सदस्य सचिव डॉ. अनिल कुमार नासा ने शिक्षा नीति में आवश्यक गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को अध्यापन से अलग भी भूमिका निभानी होगी। वहीं, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र कान्हेरे ने कहा कि आउटकम बेस एजुकेशन की सार्थकता के लिए विश्वविद्यालयों और इंडस्ट्री के बीच तालमेल होना आवश्यक है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केजी सुरेश ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पहली बार एक्रीडेशन की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया है।

नैतिकता और आचरण से भी जुड़ी है शिक्षा
केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि शिक्षा, गणित और विज्ञान तक सीमित नहीं है, यह नैतिकता और आचरण से भी जुड़ी हुई है। भारत में कई भाषाएं हैं, जिनमें शिक्षा दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान है। भारत की संस्कृति कई भाषाएं सीखने की इजाजत देती है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को जगतगुरु के पावन पद पर तक पहुंचा देगी। यदि विद्यार्थी अतीत को नहीं पढ़ेंगे तो वर्तमान को कैसे गढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक जो इतिहास पढ़ाया गया है, उसमें आत्म गौरव की अनुभूति नहीं होती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति चरित्रवान पीढ़ी का निर्माण करेगी।